विकासाच्या दिशेने वाटचाल
आमच्या गावाचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे ध्येय
तंत्रज्ञानासोबत प्रगती
ऑनलाइन सेवांद्वारे पारदर्शकता
स्वच्छ भारत मिशन
"स्वच्छता ही सेवाचा संकल्प"
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
The Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 is enacted and is in force .since 28.04.2015 to ensure that notified services are provided to the citizens in a transparent, speedy and time-bound manner by various Government Departments and Public Authorities under the Government. Its objective is to provide easy, prompt and time bound services to the citizens.
The Maharashtra State Commission for Right to Public Service has been constituted under the above Act to monitor, coordinate, control and improve the public services being provided by the Government. The Commission consists of a Chief Commissioner and six Commissioners. The headquarter of the Commission is at the New Administrative Building, Opposite Mantralaya, Mumbai and the Divisional Offices of the Commissioners are at the six Divisional Headquarters.
If any notified service is not provided to any eligible person within stipulated time or is rejected without proper grounds, the concerned person may file 1st and 2nd appeals with the higher authorities and if he is not satisfied with their decision, he may prefer third appeal to the Commission. The erring officer is liable for a penalty up to Rs 5000/- per case.